पराई छैन तराई

Lucky

लक्की चौधरी

गत साउन २८ मा कैलालीको टीकापुरमा मधेसी नेताहरु राजेन्द्र महतो, अमरेशकुमार सिंह र उपेन्द्र यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा थरुहटको आमसभा सम्पन्न भयो । प्रदेश सिमाङ्कनका विषयमा अनेक छलफल र कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएका थिए तर मधेसी नेतालाई नै मुख्य अतिथि बनाएर थरुहट क्षेत्रमा गरिएको सम्भवतः पहिलो सार्वजनिक थारू आमसभा थियो त्यो । हजारौँ थारू युवाको सहभागिता देखेपछि मधेसी नेताले थारू र मधेसीको अधिकार सुनिश्चित गर्न दुवै शक्ति एक हुनुपर्ने आह्वान गरे । यहाँसम्म कि थरुहट क्षेत्रबाट पहाडिया समुदायलाई लखेट्नसम्मको उर्दी गरे । दुवै समुदायको अधिकारको प्रमुख बाधक पहाडिया भएको प्रचार गरे । सङ्घर्षका लागि थरुहट÷थारुवान सङ्घर्ष समिति केन्द्रदेखि जिल्लास्तरमा गठन भइसकेको थियो तर सो आमसभामा मधेसी नेतालाई मुख्य अतिथि बनाउने मेसो सङघर्ष समितिलाई थिएन । न त कुनै योजना नै ।
आमसभाका हर्ताकर्ता थिए– टीकापुरबासी रेशम चौधरी । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावनाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेका चौधरीले नै आफ्नै पहलमा मधेसी नेतालाई मुख्य अतिथिको रुपमा आमन्त्रण गरेका थिए । सङ्घर्ष समितिको केन्द्रीय संयोजक धनीराम चौधरी, रामजनम र राजकुमार लेखीलाई पनि मधेसी नेता टीकापुरमा मुख्य अतिथि हुनेबारे जानकारी थिएन । जब टीकापुरको आमसभामा मधेसी नेताहरु गर्जिन थाले तब काठमाडौँमा हल्लीखल्ली सुरु भयो । ‘मधेसी नेतालाई कसले आमसभामा लग्यो’ भन्ने विषयमा खोजीनीति भयो । “सङ्घर्ष समितिले मधेसी नेतालाई टीकापुर लग्ने कुनै योजना बनाएको थिएन, खै कसरी आमसभामा उपेन्द्र यादवसहितका नेता मुख्य अतिथि हुनपुगे रु” सांसदको तर्फबाट सङ्घर्ष समितिका संयोजक रहेका हालका स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले पङ्क्तिकारको जिज्ञासामा जवाफ दिनुभएको थियो । अन्य नेता तथा सांसदले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे । पङ्क्तिकारले टेलिफोन सम्पर्क गर्दा हौसिएर रेशम चौधरीले भनेका थिए– “टीकापुरको आमसभा मेरो नेतृत्वमा भएको हो, अरू कुनै थारू नेताले मधेसी नेतालाई टीकापुर ल्याउन नसकेपछि मैले जिम्मा लिएर ल्याएको हुँ । ”
यही आन्दोलनपछि लागेको आगोले कालान्तरमा मधेसमा डंढेलो लगाउने काम गरेको छ । अहिले तराई आन्दोलनसँगै छिमेकी भारतबाट लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीले त जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । सुविधा र विकासका हिसाबले सबैभन्दा बढी विकास तराई र मधेसमै छ । त्यसको तुलनामा पहाड र हिमालले त कतिऔँ गुणा कम विकास पाएका छन् । सुविधा र विकासका हिसाबले तराई न हिजो पराई थियो न आज छ न भोलि हुनेछ । पराई भएका छन् त त्यहाँ बस्ने केही समुदाय । जस्तैः थारू, मधेसी, दलित, मुस्लिम, धिमाल, किसान, ताजपुरिया, महिला आदि । राज्यको संयन्त्रमा, राजनीतिक नेतृत्वमा, संवैधानिक निकायका प्रमुखमा यी वर्गको बढी सहभागिता नभएको सत्य हो । यसको दोषी केवल ब्राह्मण र क्षेत्री मात्र होइनन् । पछाडि परेका वर्गको आफ्नै कार्यशैली, सोच र प्रवृत्ति पनि कारण हुन् । कार्यक्षमता, शिक्षा र नेतृत्व क्षमताको अभावले पनि ती वर्ग अवसरबाट वञ्चित हुँदै आए । हिजोको तुलनामा आज यी वर्ग नेतृत्व गर्नसक्ने हैसियत बनाएका छन् तर अवसर पाएका छैनन् । त्यही अवसर र नेतृत्वका लागि तराई र मधेसमा आन्दोलन चर्केको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार जति चुनौतीका बीच निर्माण भएको छ, त्यत्तिकै अवसरको थुप्रोसँगै लिएर आएको छ । सही व्यवस्थापन गर्नसके यो सरकारलाई जतिको अवसर अरुले पाउने छैन । नाकाबन्दीले नेपालीमा भावनात्मक र कार्यगत एकता कायम गरेको छ । परनिर्भरतालाई आत्मनिर्भरतामा परिणत गर्ने अवसर जुराइदिएको छ । देशको विकास गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने ठूलो शिक्षा यसले दिएको छ । भारत निर्भरतामा रहेको नेपालले बिस्तारै चीनसँगको विकल्प खुला गरेको छ तर भोलि चीनसँग पनि त्यस्तै समस्या उत्पन्न भए के गर्ने रु भन्ने सोच नेपालीमा उत्पन्न भएको छ । थारू र मधेसीको समस्या समाधानका लागि वार्ता र संवाद बाहेक अर्को सही विकल्प होइन । राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियतालाई अक्षुण्ण राख्दै ती समुदायको मागलाई यथोचित रुपमा सम्बोधन गरेर सरकार अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।